चितवनका आठ वटै नगरपालिकाको जम्मा बजेट करिब डेढ अर्ब

सवारी दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु

चितवन,  माघ १६ – चितवनमा नगरपालिका बढेसँगै आम्दानीको स्रोत र सरकारी अनुदान थपिँदै जाँदा यहाँका एक उपमहानगरपालिकासहित आठ वटा नगरपालिकाले आउँदो वर्षका लागि रु एक अर्ब ४७ करोडको प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

गाविसको आम्दानी र सरकारी अनुदान थोरै हुने भए पनि नगरपालिका बनेपछि आम्दानी अत्यधिक बढेर गएको हो । चालु वर्षमा रु ९३ करोड भएको जिल्ला विकास समिति चितवनको भने सीमा हेरफेर भएकाले सोही हाराहारीमा आउँदो वर्षको प्रस्तावित बजेट हुने अनुमान गरिएको छ ।

जिल्लामा एक उपमहानगरपालिकासहित आठ नगरपालिका र आठ वटै गाविस रहेका छन् । एउटा गाविसको वार्षिक बजेट रु १५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म रहने गरेको भए पनि नगरपालिका बनेसँगै बजेटको मात्रा निकै ठूलो बनेको जिविसका शाखा अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताउनुभयो ।

गएको महिना परिषद् सम्पन्न गरेका यहाँका नगरपालिकाले आउँदो वर्षको लागि रु एक अर्ब ४७ करोड तीन लाख ६० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी भरतपुर उपमहानगरपालिकाको रु ६३ करोड ७५ लाख ८७ हजार रहेको छ । चालु आवमा उपमहानगरपालिकाको बजेट रु ६२ करोड दुई लाख रहेको छ । गत आवमा उपमहानगरपालिकाले रु ४७ करोड आम्दानी गरेर रु ४३ करोड खर्च गरेको लेखा प्रमुख सीता अधिकारीले बताउनुभयो ।

यसैगरी पर्यटकीय क्षेत्र सौराहा रहेको बछ्यौली गाविससमेत समावेश गरेको पुरानो नगरपालिका रत्ननगरले आउँदो वर्षका लागि रु १८ करोड ५६ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै खैरहनी नगरपालिकाको रु १५ करोड ६० लाख ५० हजार, चित्रवन नगरपालिकाको रु १४ करोड ८२ लाख ३८ हजार, माडी नगरपालिकाको रु नौ करोड १२ लाख ९७ हजार, राप्ती नगरपालिकाको रु नौ करोड सात लाख २० हजार, नारायणी नगरपालिकाको रु आठ करोड ६२ लाख ३८ हजार र कालिका नगरपालिकाको रु सात करोड ८२ लाख ८२ हजार आउँदो वर्षका लागि बजेट प्रस्तावित गरिएको छ ।

रत्ननगर नगरपालिकाका लेखा प्रमुख सीताराम पोखरेल नगरपालिकामा गाविसको तुलनामा बजेट निकै बढी हुने बताउनुहुन्छ । गतवर्ष बछ्यौली गाविसको रु ३२ लाख बजेट भएकामा नगरपालिकामा समाहित भएसँगै आउँदो वर्षका लागि सो गाविसको हाल नगरपालिका बनेका तीन वटा वडाका लागि मात्र रु तीन करोड ७५ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नगरपालिकामा वातावरणमैत्री कार्यक्रम, बालमैत्री कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्थानीय विकास शुल्क कोष, जगेडा कोष, सडक बोर्ड कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा बजेट प्राप्त हुन्छ ।

Leave a Reply