विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दा आयोगमा ल्याउने तयारी

द्वन्द्वकालीन मुद्दा

काठमाडौं, भदौ ३ – विभिन्न अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएका फौजदारी मुद्दालाई सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत अघि बढाउने तयारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अघि सारेको खाका कार्यान्वयनमा आए विभिन्न अदालतमा विचाराधीन २ सय २५ मुद्दाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा प्रवेश पाउनेछन् ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख उद्देश्य पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गराउनु हो । अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन ती मुद्दा किनारा लाग्दैमा पीडितमाथि क्षतिपूर्ति र राहतको सवाल सम्बोधन हुँदैन,’ नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘पीडितहरूलाई राहत र क्षतिपूर्तिको सवाल सम्बोधन गर्न पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमै पठाउनुपर्छ ।’

एमाले नेतृत्वको सरकारले गत महिना न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई अर्धन्यायिक प्रकृतिको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नपठाउने बरु महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा खिचेर सोझै अब गठन हुने विशेष अदालतमा पठाउन सकिने विकल्प अघि सारेको थियो । अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अर्धन्यायिक प्रकृतिको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लैजान नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै फैसला गरिसकेको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधनबारे मतभेद भएकाले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको कतिपयको बुझाइ छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार विभिन्न अदालतमा विचाराधीनमध्ये १७ मुद्दा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध छन् । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवं तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईविरुद्ध ११ वटा छन् । उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनविरुद्ध पनि ११ मुद्दा छन् । अन्य मुख्य नेताहरूविरुद्ध पनि करिब दर्जनको हाराहारीमा मुद्दा छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर प्रकाशित छ ।

 

Leave a Reply