सेनाको पुन:संरचना : रथीको संख्यामा वृद्धि गर्न प्रस्ताव

रथीको संख्यामा वृद्धि गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं, भदौ १२ – महत्त्वपूर्ण पद रथीको संख्यामा वृद्धि गर्ने दुई विकल्पसहित नेपाली सेनाको पुन:संरचनाको खाका प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार सेनालाई पुन:संरचना गर्न सरकारद्वारा पूर्वरक्षासचिव वामन न्यौपानेको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको खाकामा पृतना संख्या घटाई त्यसलाई सञ्चालन तथा निर्देशन गर्न प्रधानसेनापति मातहतमा अपरेसन कमान्ड हेडक्वाटरको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावअनुसार कमान्डहरूले नै पृतनालाई हेर्नेछन् ।

कार्यदलले दुई विकल्पको खाका प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो विकल्पमा प्रधानसेनापति मातहत ४ रथी रहने व्यवस्था छ भने दोस्रो विकल्पमा ३ रथी मात्र रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल सेनामा दुई रथी छन् । कार्यदलले रक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको खाकामा पहिलो विकल्प नै उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएको छ । रक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।

नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था तथा शासन पद्धतिलाई ध्यान दिँदा प्रधानसेनापतिको प्रत्यक्ष मातहतमा हाल कायम रहेको ६ पृतनाको सट्टा कमान्ड राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पुन:संरचनासम्बन्धी दस्तावेजअनुसार पहिलो विकल्पमा चार रथी रहने प्रस्ताव छ, जसमा बलाधिकृत विभाग, कार्यरथी विभाग, पूर्व कमान्ड र पश्चिम कमान्डमा रथी रहने छन् ।

यसमा अपरेसन कमान्डका आधारमा देशलाई सैनिक दृष्टिकोणबाट दुइटा कमान्ड क्षेत्रमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव खाकामा छ । उपत्यका विशेष क्षेत्रसहित ६ वटा पृतनालाई दुइटा कमान्ड मातहतमा राख्ने उल्लेख छ ।

त्रिशूली–नारायणी नदीदेखि मुलुकको पूर्वी भागको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्मका क्षेत्रलाई ‘पूर्वी कमान्ड’ र त्रिशुली–नारायणी नदीदेखि पश्चिम भागको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्मका क्षेत्रलाई ‘पश्चिम कमान्ड’ नामकरण गरी जिम्मेवारी क्षेत्र तोक्ने खाकामा उल्लेख छ ।

हालका ५ वटा पृतनाका अतिरिक्त उपत्यका विशेष क्षेत्रमा रहने उपत्यका पृतनासहित ६ वटा पृतनाहरूमध्ये पूर्वी पृतना, मध्य पृतना र उपत्यका पृतनालाई ‘पूर्वी कमान्ड’ र पश्चिम पृतना, मध्य पश्चिम पृतना र सुदूरपश्चिम पृतनालाई ‘पश्चिमी कमान्ड’ अन्तर्गत राखिनेछ ।

पृतनाअन्तर्गतका बाहिनी, गण, गुल्महरूको तैनाथी एवं जिम्मेवारी आवश्यकताअनुरूप निर्धारण गर्ने र हाल जंगीअड्डाको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको रणनीतिक विशेष बाहिनी कायमै राख्ने उल्लेख छ ।

कार्यदलले पहिलो विकल्प लागू गर्दा हालको पृतनाको जिम्मेवारीमा सामान्य फेरबदल हुने, प्रस्तावित हुने लजिस्टिक बेसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने, देशको भौगोलिक अवस्थासँग मेलखाने र सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न सजिलो हुने फाइदा खाकामा औंल्याएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

 

Leave a Reply