सवारी साधन खरिदमा अनियमितताको आशङ्का, आयोगको चासो

गरिबी

काठमाडौँ,  फागुन १०- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारले घोषणा गरेको नयाँ नगरपालिकाले नियमविपरीत सवारी साधन खरिद गर्न लागेको भन्दै चासो देखाएको छ ।

एउटै कम्पनीको सवारी साधन खरिद गर्दासमेत फरक–फरक मूल्य राखेको पाइएको भन्दै आयोगले नयाँ नगरपालिकाले खरिद गर्न लागेको सवारी साधन र खरिद प्रक्रियामाथि छानबिन सुरु गरेको हो ।

मुलुकभर हाल एक महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र २१७ नगरपालिका रहेका छन् । नयाँ घोषित नगरपालिकाले दमकल, लोडर तथा अन्य सवारी साधन खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर एउटै कम्पनीको एउटै सवारी साधनको मूल्यसमेत फरक–फरक पाइएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको छ ।

नगरपालिकाले सवारी साधन खरिद गर्न कोटेसन मागेको सिप्रदी, म्याक, अग्नि, बुद्धलगायतका सवारी साधन बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीको फरक–फरक मूल्य रहेको छ । सामान्यतः एउटै मोडलको सवारी साधनको मूल्य एउटै हुने भए पनि नगरपालिकाले फरक–फरक मूल्य राखेर खरिद गर्न लागेको पाइएको छ ।

आयोगमा सवारी साधन खरिद सम्बन्धमा उजुरी परेपछि आवश्यक छानबिन सुरु भएको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत सवारी साधन खरिद गर्न लागिएको र सो कार्यमा आर्थिक अनियमितता हुन लागेको भन्दै दर्जनाँै उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

पछिल्लो दिनमा नयाँ नगरपालिकाले दमकल खरिद गर्न लागेको छ । यस्तै लोडर, डोजर, ट्रिलर पनि केही नगरपालिकाले खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर एउटै सवारी साधनको मूल्य र परिमाण फरक–फरक रहेको पाइएको छ । “एउटै सवारी साधनको मूल्य कहिल्यै फरक हुन सक्दैन, फरक–फरक मूल्य राखेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन गर्न लागिएको हो” – प्रवक्ता पुस्करले भन्नुभयो ।

यस्तै सरकारले अझै केही जिल्लामा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ घोषित नगरपालिकाले समेत सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने प्रावधान स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा रहेको छ । सवारी साधन खरिद गर्नुअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत कुन मोडलको सवारी साधन खरिद गर्ने हो, सो बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । तर आयोगमा परेको उजुरीमा सो प्रावधानको समेत उल्लङ्घन गरिएको पाइएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहेका कुल नगरपालिकामध्ये पछिल्लो दिनमा १५० नगरपालिकाले सवारी साधन खरिद गर्न लागेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पूर्णचन्द्र भट्टराईले सबै प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कुन र कति नगरपालिकाले दमकललगायतका सवारी साधन खरिद गर्न लागेका हुन् सोको विवरण सङ्कलन कार्य जारी रहेको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो – ‘‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत सवारी साधन खरिद गर्न पाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई छ । सोही ऐनको परिधिभित्र रहेर दमकल किन्न लागेको भन्ने जानकारी छ ।” खरिद गरिएका र खरिद गर्न लागिएका सवारी साधनको विवरण भने मन्त्रालयमा आउने क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

Leave a Reply