२० वर्षपछि पूरा हुँदै पनौतीको प्रहरी तालिम केन्द्र

ड्युटीमा

काठमाडौँ,  फागुन १३- नेपाल प्रहरीले अत्याधुनिक तालिम केन्द्र निर्माण गर्ने योजनासहित विसं २०५२ मा काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा जग्गा अधिग्रहण सुरु गरे पनि २० वर्षपछि अहिले बल्ल त्यसले मूर्तरुप लिन थालेको छ ।

हाल महाराजगन्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई स्थानान्तरण गर्दै पनौतीमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रतिष्ठानको लागि पनौतीमा ४२ दशमलव ४ हेक्टर जमिन खरिद र अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

सत्र वर्षअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराले पनौतीमा अत्याधुनिक प्रहरी तालिम केन्द्र बनाउन भारतीय पक्षसमक्ष सहयोगको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर भारतीय पक्षले तालिम केन्द्रको ‘फ्याकल्टी मास्टर’ भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्नेलगायतका विभिन्न सर्त राखेपछि सम्झौता हुन सकेको थिएन । बोहोरापछिका महानिरीक्षकले पनि तालिम केन्द्र निर्माणका लागि प्रयास गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को बैठकमा सहभागी हुन गत वर्ष मङ्सिर १० गते नेपाल आउँदा तालिम केन्द्र निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

परियोजनाका लागि भारतले रु आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार सहयोग गर्ने सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा भारतले दुई अर्ब ३० करोड ७८ लाख ४५ हजार परियोजनाको नाममा पठाइसकेको छ ।

सहयोग रकमको कर नतिर्ने भारतीय सरकारको सर्तअनुरुप सो रकमको कर स्वरुप रु ११ करोड नेपाल सरकारले तिरेको छ । तालिम केन्द्र निर्माण तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तथा परियोजनाका संयोजक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो ।

गुरुयोजनामुताविक पहिलो चरणमा विद्युतीकरण, दोस्रो चरणमा खेलकुद परिसर, फाइरिङ रेन्ज, सभाहल र व्यापारिक भवन निर्माण तथा तेस्रो चरणमा स्विमिङ पुल, पार्किङ क्षेत्र र पर्खाल बनाइने छ । गुरुयोजनाको विस्तृत नक्सा प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्जिनियर हरि डङ्गोल नेतृत्वको टोलीले ६ वर्षअघि नै तयार पारिसकेको छ ।

परियोजनाको गुरुयोजनाको लागि परामर्शदाता नियुक्त प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गुरुयोजनाको परामर्शदाता छनोटका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्दा ११ कम्पनीले आवेदन दिएकामा अन्तिम चरणमा चार कम्पनी छनोटमा परेका छन् ।

ती चार कम्पनीमध्ये ‘शाह एसोसिएट्स’ ले सबैभन्दा कम मूल्यमा बोलकबोल गरे पनि सो कम्पनीको सम्बन्धमा भारतीय पक्षले आनाकानी गरेपछि छनोट प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

परियोजना सञ्चालनका लागि गृहमन्त्रालयका सचिव नारायण गोपाल मलेगोको अध्यक्षतामा भारतका तर्फबाट पाँच र नेपालको तर्फबाट पाँच गरी १० सदस्यीय टोली रहने गरी ‘जोइन्ट प्रोजेक्ट मोनिटरिङ कमिटी’ गठन गरिएको छ । यसमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिका रुपमा अर्थ, परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयका सहसचिव र भारतीय पक्षबाट परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयका सहसचिव, प्रतिनिधिका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

कमिटीको अध्यक्ष तथा गृह सचिव मलेगोको अध्यक्षतामा गत माघ १६ गते पहिलो बैठक बसेको थियो जसमा भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अभय ठाकुरले गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा भारतीय पक्षले आफूहरुसँग परामर्श नै नगरी ‘शाह एसोसिएट्स’लाई गुरुयोजना बनाउने गरी परामर्शदाता चयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोे भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

नेपाली पक्षले भने सार्वजनिक रुपमा पत्रिकामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर आवेदन दिएकामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट र कम रकम कबोल गर्नेलाई छनोट गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पारेको थियो ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता कोइरालाले बैठकमा भारतीय पक्षले केही विषय उठाएको स्वीकार गर्दै अहिले छनोट भएअनुरुप ठेकेदार छनोट भए आफ्नो देशको कानुनले भुक्तानी दिन नमिल्ने तर्क भारतले अघि सारेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली पक्षले सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुरुप छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्दै केही असन्तुष्टि भए सो विषयमा माथिल्लो निकायमा छलफल गर्न तथा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग थप समन्वय गर्न आग्रह गरेको थियो ।

बैठकमा सम्झौतापत्रमा केही परिमार्जन गर्ने वा सम्झौतामा नसमेटिएका विषयलाई कूटनीतिक पत्राचारबाट आपसी समझदारीमा टुङ्ग्याउन सकिने विकल्पबारे समेत छलफल भएको थियो ।

बैठकपूर्व सो कमिटीका सदस्यसहितको टोलीले परियोजनाको लागि तय गरिएकोे पनौती क्षेत्रको जमिनको स्थलगत भ्रमण गर्नुका साथै जमिनी प्रकृतिका बारेमा जानकारी लिएको थियो ।

परामर्शदाता छनोटपछि उसले परियोजनाको निर्माण संरचनाको खाका तयार पार्छ जुन खाकालाई कार्यान्वयनमा लैजान र निर्माण गर्ने ठेकेदार छनोट गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिन्छ ।

बोलपत्रमार्फत ठेकेदार छनोट गरिएपछि निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने छ भने चार वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक शाहको संयोजकत्वमा गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय प्रहरीकै दुई प्रहरी नायब महानिरीक्षक सम्मिलित ‘प्रोजेक्ट को–अर्डिनेसन युनिट’ समेत गठन गरिएको छ ।

यो तालिम केन्द्र निर्माण भएसँगै विदेशी प्रहरीलाई पनि नेपालमा विभिन्न तालिम दिन सकिने प्रहरीको विश्वास छ । नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा चीन र भारतको हैदरावादमा तालिमका लागि पठाउने गर्छ ।

महाराजगन्जमा रहेको प्रतिष्ठानको पश्चिमतर्फ राष्ट्रपति भवन, पूर्वतर्फ कान्तिबाल अस्पताल र शिक्षण अस्पताल रहेको छ । तालिमको क्रममा बन्दुक पड्काउने सम्मका होहल्लायुक्त कार्य गर्नुपर्छ तर त्यसको आवाजले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अस्पताल क्षेत्रसम्म प्रभावित हुने भएकाले खुलेर त्यस्ता कार्य गर्न पाइएको छैन ।

परियोजनाको सफल कार्यान्वयनपछि नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षणको स्तर र व्यावसायिकतामा उल्लेख्य वृद्धि हुने परियोजनाका संयोजक शाहले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रहरीको जवान तहका लागि दीपायल, नेपालगन्ज, बुटवल, भरतपुर र विराटनगर गरी पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र छन् । प्रहरी नायब निरीक्षक तहका लागि चितवनको भरतपुरमा र प्रहरी निरीक्षक र सोभन्दा माथिको पदका लागि महाराजगन्जमा रहेको प्रतिष्ठानमा तालिम सञ्चालन भइआएको छ ।

गृहप्रवक्ता कोइरालाले विसं २०४३ देखि प्रहरीका लागि अत्याधुनिक तालिम केन्द्र बनाउने प्रयास गरिएको जानकारी दिँदै अब त्यसको निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

Leave a Reply