कांग्रेसको उम्मेदवार छान्ने संसदीय समिति यस्तो !

काठमाडौँ, असोज २६- हालै सार्बजनिक भएको कांग्रेस उम्मेदवार छान्ने संसदीय समितिमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, डा. शशांक कोइराला, सीतादेवी यादव, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, खुमबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाण, अर्जुननरसिंह केसी, चित्रलेखा यादव, डा. रामशरण महत, पूर्णबहादुर खड्का र महेश आचार्य लगाएतका शीर्ष नेताहरु रहेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्न संसदीय समिति गठन गरेका छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-पार्टी विधानमा पदेन सदस्य ६ (पदाधिकारी) जना र केन्द्रीय कार्यसमितिले बढीमा ८ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि देउवाले १४ सदस्य मनोनयन गरेका छन् ।

२० असोजमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा उम्मेदवार चयन गर्न नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको परामर्शमा समिति बनाउन देउवालाई अधिकार दिएको थियो । पौडेलकै परामर्शमा देउवाले चार गुटको भागबन्डा मिलाएर समिति बनाएका छन् ।

यसरी मिलाइयो भागबन्डा

विधानअनुसार पार्टी पदाधिकारी संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । तर, अहिले उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनयन गरिएका छैनन् । यसअनुसार समिति ११ सदस्यीय मात्रै हुनुपर्ने हो । तर, देउवाले पदेन सदस्यलाई पनि कार्यसमितिले चयन गर्ने सदस्यमै मिलाएर १४ सदस्य चयन गरेका छन् । समितिमा संस्थापन पक्षका ७, पौडेल पक्षर्का ६, खुमबहादुर खड्का पक्षलाई दुई र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका १ सदस्य मनोनित गरेर भागबन्डा मिलाएइको छ ।

दुई महिनामा गर्नुपर्ने काम दुई वर्षमा, तर विधानविपरीत

पार्टी विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिसहित सबै विभाग र समितिहरूलाई पूर्णता दिनुपर्छ । तर, देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिसहित अधिकांश विभाग र समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । पूर्णता दिएका पनि विधानविपरीत गठन भएका छन् । यसअघि कार्यसम्पादन समिति पनि विधानविपरीत गठन गरेका देउवाले संसदीय समिति गठनमा पनि त्यही कार्य दोहो¥याएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले नेताहरूबीच सहमति जुटाउनुपर्दा विधानमा भएको व्यवस्था मिचिएको स्विकारे । ‘कांग्रेस सहमति र सहकार्यमा चल्ने पार्टी हो । यसअघि कार्यसम्पादन समिति र अहिले संसदीय समिति गठन गर्दा पार्टीभित्रका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्दा विधानमा भएको व्यवस्था केही मिचिएको छ,’ मुख्यसचिव पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टीको आन्तरिक मामला भएकाले सबै नेताको सहमति भएपछि केही फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

उम्मेदवार बन्न अयोग्य खड्का समिति सदस्य

सभापति देउवाले कानुनले राजनीतिक दलको साधारण सदस्य बन्नसमेत अयोग्य ठह¥याएका पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई पनि संसदीय समिति सदस्य बनाएका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा डेढ वर्ष जेल सजाय भोगेकाले नयाँ बनेको कानुनले खड्कालाई राजनीतिक दलको साधारण सदस्य बन्नबाट पनि रोक्छ । नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विधेयकअनुसार पनि खड्का कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट खड्कालाई हटाउनु त परैको कुरा, पुरस्कारस्वरूप पार्टीले उम्मेदवार बनाउन टिकट दिने समितिको सदस्य बनाएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाएका व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउँदैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा (१) को (ख)मा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको’ व्यक्ति मात्र दलको सदस्य बन्न सक्ने उल्लेख छ ।

यी नेता समितिमा परेनन्

विधानमा रहेको व्यवस्थाभन्दा बढी सदस्य बनाए पनि देउवाले पार्टीको १३औँ महाधिवेशनमा लोकप्रिय मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य जितेका डा. शेखर कोइराला, वरिष्ठताको नवौँ नम्बरमा रहेका पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ, प्रदीप गिरि, बलबहादुर केसी, नरहरि आचार्य पर्न सकेनन् । तर, पार्टीमा उनीहरूभन्दा कनिष्ठ डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र महेश आचार्य समितिमा अटाए ।

Leave a Reply