ओली र प्रचण्डको देउवालाई खबरदारी !

काठमाडौँ, असोज २७- नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनको मिति सार्ने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मिति सार्ने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा बाहिर आएका खबरले संशय पैदा भएको भन्दै उनीहरूले बिहीबार देउवालाई भेटेरै संविधान र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कदम नचाल्न सचेत गराएका हुन् ।

अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-देउवालाई भेट्न ओली र प्रचण्डसँगै एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ अपराह्न प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए । उनीहरूले निर्वाचन सर्ने हल्ला, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्बन्धी विधेयकलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

ओली र प्रचण्डले तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्न राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आशंका निवारण हुने गरी जवाफ दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले तोकिएकै मितिमा दुवै चरणको निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध छु, मैले आज पनि यही घोषणा गरेँ भन्दै आशंका निवारण हुने गरी प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ एमाले उपनेता नेम्वाङले भने । तीन दलका शीर्ष नेता सम्मिलित छलफलले १० र २१ मंसिरमैै निर्वाचन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति र कार्यतालिकामा कुनै हेरफेर नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठक सुरु गर्दै मिति र कार्यतालिका दुवै हेरफेर हुँदैन, आशंका नगरौँ भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुभो,’ उनले भने, ‘चुनाव गर्ने दायित्व मेरो हो, म गराउँछु भन्नुभयो ।’ देउवाले निर्वाचन आचारसंहिता पालनाप्रतिसमेत प्रतिबद्ध रहेको जनाएर राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधेयक भने थप छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । नेताहरूबीच शुक्रबार थप छलफलमार्फत सहमतिमै विधेयक पारित गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।

ओलीको पहिलो प्रश्न

ओली : तपाईंले त अचेल हामीलाई चटक्कै बिर्सिनुभो नि ?

प्रधानमन्त्री : त्यस्तो होइन । मलाई पनि बोलाउनुपर्छ भन्ने नै लागेको थियो, तपाईंहरू आउनुभो, राम्रो भो ।

सकारात्मक सन्देशका लागि छलफल

अहिलेको सन्दर्भमा विभिन्न कुरा उठिरहेका छन् । चुनाव सर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेजस्ता कुरा बाहिर आइरहेका छन् । यस्तो वेला प्रमुख तीन दल एकै ठाउँ बसेर कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र हामी (माओवादी केन्द्र) सँगै बसेर राम्रो सन्देश दिन छलफल गरौँ भनेर तपाईंलाई आग्रह गरेको थिएँ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे बोलेनन् देउवा

भेटमा ओली र प्रचण्डले सम्बन्धित दलसँगको परामर्श र सहमतिविनै संविधान र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कदम नचाल्न चेतावनी दिए पनि देउवाले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन् । ‘उहाँले म निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध छु मात्रै भन्नुभो, पुनर्गठन गर्ने कि नगर्ने विषयमा कुरै निकाल्नुभएन,’ बैठकपछि एक नेताले भने ।

ओलीका तीन प्रश्न देउवाका तीन जवाफ

ओली : चुनाव सर्ने त्यत्रा कुरा उठिरहेका छन् । खास कुरा के हो, प्रमुख प्रतिपक्षीसहित तीन दलमा कुनै छलफल छैन । के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईं ?

देउवा : लामो कुरा धेरै किन गर्ने ? १० र २१ मंसिरको चुनाव यताउति हुँदैन, तोकिएकै मितिमा हुन्छ । तोकिएकै समयमै गर्छु । यो मेरो प्रतिबद्धता हो, घोषणा पनि हो ।

ओली : चुनावको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो । तपाईं कहिले राज्यमन्त्री थप्ने, कहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ । यो सरकारको काम त चुनाव सम्पन्न गराएर नयाँ संसद्बाट निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सिन्को पनि भाँच्न पाइँदैन । निर्वाचन आचारसंहिताबारे के हो तपाईंको प्रतिबद्धता ?

देउवा : होइन, त्यस्तो हुँदैन । म आचारसंहिता पूर्ण पालना गरिहाल्छु नि ।

ओली : विधेयक सरकारले पेस गर्ने हो । आफैँले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट निर्वाचित नहुने गरी संसद्मा राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने अनि अहिले त्यही प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर विधेयक पास नगर्ने के हो ताल ? तपाईंहरू पास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि भाग्दै हुनुहुन्छ ?

देउवा : त्यतिवेला गल्ती भएछ, के गर्ने । एकल संक्रमणीय प्रणालीबाटै राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । बसौँ, छलफल गरौँ ।

प्रचण्डको पहलमा छलफल
सरकारले निर्वाचन सार्ने तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेको खबर बाहिर आएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि समय मागेका थिए । गत मंगलबार कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि संविधान र आचारसंहिताविपरीत दुवै काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै सजग गराउने सहमति ओली र प्रचण्डबीच भएको थियो ।

Leave a Reply