बूढीगण्डकी : अब के गर्ने ?

डा. विष्णु शर्मा नेपाल,

फ्रान्सको ट्रयाक्टबेलले तयार पारेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र टेन्डर कागजपत्र तयारी अवस्थामा हुँदाहुँदै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले टेन्डरबिनै यो आयोजना गत जेठमा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई इपिसिएफ मोडेलमा बनाउन दिने भनेर एमओयु गरे ।

चुनावको मुखैमा आएर अहिलेका ऊर्जामन्त्री कमल थापाले उक्त एमओयु सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिचेर गरिएकाले संसदीय समितिहरूको निर्देशन उद्धृृत गर्दै रद्द गरे । वामगठबन्धनले त यसलाई एउटा छिमेकीबाट खोसेर अर्कोलाई दिन लागेको रूपमा पनि हेरे र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने चुनावी सरकारको यस्तो निर्णयलाई अब बन्ने सरकारले उल्ट्याउने चेतावनीसमेत दिए ।

त्यसलगत्तै सरकारले यो आयोजनालाई स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत राखेर इपिसी मोडेलमा निर्माण गरिने निर्णय ग¥यो र लगानीको खाका तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । उक्त समितिले आवश्यक २७० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक स्रोतबाट उपलब्ध हुनसक्ने भन्दै माथिल्लो तामाकोशीकै ढाँचामा लगानी जुटाउने र इपिसी ठेक्काबाट काम गराउँदा सबैभन्दा राम्रो हुने सुझाव दियो । तर अब बन्ने नयाँ सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढाउला भन्ने खुल्दुली छ ।

अहिलेसम्म यो आयोजना कसले र कसरी बनाउने भन्नेमा सबैको ध्यान छ तर बाँधको उचाइ आवश्यकताभन्दा धेरै बढी छ । यसमा सरकार र दलको ध्यान आकृष्ट गर्न सकिएको छैन । तथापि वाग्ले समितिले, डिजाइन पुनरावलोकनको कुरा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपरेको भए पनि, २६३ मिटर अग्लो बाँध घटाई २२५ मिटर बनाइयो भने त्यसबाट झन्डै १०० अर्ब रुपियाँ बचत हुन्छ भन्ने लेखकको सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । यो बाँधको उचाइ घटाउनैपर्ने तथ्यगत कारण र निर्माणको मोडेलबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

उचाइ किन घटाइनुपर्छ ?

अहिले अवस्थितमध्ये संसारकै सातौँ अग्लो २६३ मिटरको यो डबल–कर्भेचर आर्च ड्याममा पानीको पूर्ण आपूर्ति तह समुद्री सतहदेखि ५४० मिटरको उचाइमा रहनेछ । यस्ता उच्च बाँध अत्यन्तै खर्चिला, लामो निर्माण अवधि र भूकम्पीय लगायतका जोखिम पनि बढी हुने भएकाले बाहिरतिर यति अग्ला बाँध बिजुली मात्रै निकाल्ने हिसाबले खासै बनाइँदैनन् ।

हाम्रो जस्तै भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको भारतको २६०.५ मिटर अग्लो टेहरी बाँध बहुउद्देशीय आयोजना हो, जहाँबाट १ हजार मेगावाटको पम्प स्टोरेजसहित २४ सय मेगावाट (वार्षिक ६ हजार गिगावाट–आवर) बिजुली निकालिएको छ । नयाँ र पुरानो गरी ८ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ पु¥याइएको छ, दिल्लीका ४० लाखभन्दा बढी र उत्तरप्रदेशका लाखौँ जनसंख्यालाई खानेपानी पु¥याइएको छ । लाखौँलाई बाढीको चपेटाबाट जोगाइएको छ र गढवाल क्षेत्रलाई एकीकृत बस्ती विकास गरी अत्याधुनिक सहरमा परिणत गरिएको छ ।

टेहरीकै जत्रो बाँध भएको बूढीगण्डकी आयोजनाले मत्स्यपालनलगायत पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता कुरामा केही सहयोग त पुग्ला तर यत्तिकैमा यसलाई बहुउद्देशीय आयोजना मान्न सकिँदैन, किनकि यो आयोजनाले हामीलाई न कतै खानेपानी वा सिँचाइ नै पुर्‍याउँछ, न यसले कुनै नेपाली बस्तीलाई बाढीबाट जोगाउने योजना छ ।

यसको मुख्य फाइदा भनेको सुख्खा याममा ४ देखि ६ घन्टासम्म ९२८ देखि १२ सय मेगावाटसम्मको उच्च बिजुली दिनु हो । यसबाट वार्षिक ३३ सय ८० गिगावाट–आवर विद्युत् निस्कने भनिएको छ, तर रिपोर्ट हेर्दा प्रयोग गरिएका हाइड्रोलोजिकल डाटा पनि एकपटक समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। बिजुली मात्रैको कुरा गर्दा पनि बूढीगण्डकीको पावर र इनर्जी टेहरीको भन्दा आधा मात्रै हो ।

वर्षामा जम्मा गरेर हिउँदमा छोडिने यो बाँधको पानीले सुख्खा याममा गण्डक नहरबाट भारत लगिने पानीको मात्रामा भने औसतमा ५० प्रतिशतले बढ्ने  ट्रयाक्टबेलको रिपोर्टले जनाएको छ तर यसबापत भारतबाट नेपालले के पाउने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन छ ।

हुन त सरकारले तल्लो तटीय फाइदाबारे जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयलाई अध्ययन गर्नु भनेको छ तर यसले भारतसँग छलफल गरी आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सक्ला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ कमै देखिन्छ । खर्चको तुलना गर्दा टेहरी बाँध २००६ मा १ अर्ब अमेरिकी डलरमा बनेको रहेछ भने बूढीगण्डकीको खर्च २.६ अर्ब डलर भनिएको छ, अझै यसमा निर्माण अवधिको ब्याज ‘आइडिसी’ जोड्नै बाँकी छ ।

जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र पुनर्वासको कारणले पनि यो आयोजना बढी खर्चिलो, धेरै समय लाग्ने र व्यवस्थापन गर्न झन्झटिलो देखिन्छ । सामाजिक र वातावरणीय खर्च मात्रै ६१२ मिलियन डलर छ जुन खर्चले त अर्को माथिल्लो तामाकोशी प्रोजेक्ट सजिलै बन्छ । स्मरण रहोस्, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना (२२ सय ८१ गिगावाट–आवर) ५०० मिलियन डलरसम्ममा सम्पन्न हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै भारतीय नदी जडान आयोजनाले प्रस्ताव गरेका नेपालका चार उच्चबाँधमध्ये बूढीगण्डकी पनि एक भएको र यसले गण्डक नहरलाई सुख्खा हिउँदमा हराभरा बनाइदिने भएकाले पनि यो बाँधको उचाइ यति धेरै राखिनुमा भारतकै प्रभाव हो भन्न सकिने स्पष्ट आधार देखिन्छन् । यसमा मुख्यतः तीन कुरा छन्ः

१) खर्च र आम्दानीको लेखाजोखा गरी गरिने बाँधको अप्टिमाइजेसन अध्ययनले पूर्ण आपूर्ति तह ४८० देखि ५०० मिटर हुने देखाए पनि यहाँबाट निस्कने बिजुली भारतबाट ल्याइनेभन्दा सस्तो पर्न जाने भन्ने तर्क दिएर यसको पूर्ण आपूर्ति तह ५४० मिटरमा पु¥याइएको छ, जुन तर्क सही होइन ।

२) सन् १९८४ को पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले ५२० मिटरको पूर्ण आपूर्ति तह राखी २२५ मिटर अग्लो रकफिल्ड बाँध बनाँउदा ६०० मेगावाट (२४ सय ९५ गिगावाट–आवर) बिजुली निस्कने देखाएकामा, यसलाई अहिले अध्यावधिक गर्ने हो भने त्यस्तै ७५० मेगावाटसम्म (२८ सय गिगावाट–आवर) निस्कने देखिन्छ भने खर्च चाहिँ २६३ मिटर अग्लो बाँधको भन्दा १०० अर्ब रुपियाँ जस्तो सस्तो देखिन्छ । अझै २०१५ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दुको नजिक रहेको यो आयोजनामा जम्मा ५८० गिगावाट–आवर थप ऊर्जा प्राप्तिका लागि ३८ मिटरले बाँधको उचाइ बढाइएको छ, जुन कुरा प्राविधिक वा आर्थिक कुनै पनि हिसाबले जायज मान्न सकिँदैन।

७५० मेगावाटको तुलनामा १२ सय मेगावाटको परियोजनाले केही घन्टा बढी उच्च उर्जा दिनुका साथै ग्रिडलाई पनि भरपर्दो बनाउन सहयोग गर्छ तर यति थोरै ऊर्जा प्राप्तिका लागि १०० अर्ब रुपियाँ खर्चनु कुनै पनि हिसाबले बुद्धिमानी देखिँदैन । यति पैसाले त अर्को चार–पाँच सय मेगावाटको स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउन सकिन्छ, त्यसो गर्दा आयोजना २–३ वर्ष छिटो पनि सकिने, भूकम्पीय जोखिम न्यून हुने, अधिग्रहण र पुनर्बासको काम घट्न जाने र ऊर्जा पनि निकै नै बढी प्राप्त हुने हुन्छ । ५८० गिगावाट–आवर ऊर्जा त १५० मिलियन डलर भए पुग्ने १०० मेगावाटको आयोजनाबाट पाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, १११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजनाले ६१४ गिगावाट–आवर ऊर्जा दिनेछ ।

अझै पूर्ण आपूर्ति तह ४८० मिटरमा राख्ने हो भने त ऐतिहासिक आरुघाट बजार जोगाउन सकिन्छ, ५५० मेगावाट (२२ सय गिगावाट–आवर) जति बिजुली निस्कन्छ, ४५ हजार मानिसलाई विस्थापित गर्नुपर्ने नभई केही हजारलाई मात्रै गरे पुग्छ, खर्च र समय धेरै जोगिन्छ । १८५ मिटर अग्लो बाँध हुने यो विकल्प सही तरिकाले बनाइयो भने १५० अर्ब रुपियाँको आसपासमा बन्नुपर्ने देखिन्छ । तर यी कुनै पनि विकल्पबारे ट्रयाक्टबेलले अध्ययन गरेको देखिँदैन ।

३) अर्को आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने यो ड्यामको इन्टेक लेभलभन्दा तल पर्नेगरी २७ मिटर अग्लो ‘कन्जर्भेसन जोन’ राखिएको छ जसमा सञ्चित पानीलाई सिँचाइ र खानेपानीका लागि प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ तर विद्युत् उत्पादनका लागि भने प्रयोग गर्न सकिँदैन । यो जोनको स्टोरेज क्षमता (५८२ मिलिअन क्युबिक मिटर) कुलेखानीको भन्दा झन्डै ८ गुणा बढी छ । यो स्टोरेज पनि गण्डक नहरलाई सुख्खा याममा थप हराभरा गर्न राखिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनमा काम नलाग्ने यो २७ मिटरको उचाइ घटाइदिनेबित्तिकै बाँधको उचाइ २२०–२२५ मिटरभन्दा माथि जान आवश्यक नभएको प्रस्ट देखिन्छ । यति मात्र नभएर बाँधको देब्रेतिरको अबुटमेन्टको जिओलोजी पनि अलि कमजोर रहेकाले बाँधको उचाइ घटाएमा यसबाट आउनसक्ने जोखिम पनि न्यून भएर जान्छ ।

आयोजना निर्माणको मोडल

ड्यामको उचाइ घटाइसकेपछि, २७० अर्ब रुपियाँ लाग्ने भनिएको आयोजना १७० अर्बमै बन्ने देखियो जुन रकम नेपाल सरकारलाई ५–६ वर्षमा जुटाउन त्यति समस्या नपर्ला । यसलाई कालिगण्डकी मोडेल (दाताको सस्तो ब्याज र युनिट प्राइस कन्ट्रयाक्ट) मा पनि बनाउन सकिन्छ, तर यसका लागि प्राधिकरणको काम गर्ने क्षमता र तरिकामा व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ । निर्णय गर्न अत्यन्तै बढी समय लगाइदिने, परियोजनाका मुख्य मान्छेहरू परिवर्तन गरिराख्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप कायमै राख्ने हो भने यो साइजको आयोजना प्राधिकरणले कुनै हालतमा बनाउनु हुँदैन ।

यस्तै समस्याले गर्दा कालीगण्डकी आयोजनामा ठेकेदार र परामर्शदाताले झन्डै परियोजना छोडेर हिँड्ने अवस्था आएको थियो । यसलाई टेलिकम, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष वा बीमा संस्थानजस्ता संस्थालाई संलग्न गराएर माथिल्लो तामाकोशी मोडेलमा पनि बनाउन नसकिने त होइन तर यो आयोजनालाई नाफामुलक बनाउन सहुलियत ऋण चाहिने भएकाले तामाकोशी मोडेल यसमा उपयुक्त नहुन सक्छ ।

फेरि यी संस्थाले यहाँ लगानी गर्ने भनेको रकम माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन सुरु भएपछि प्राप्त हुने रकम हो, जसका लागि कम्तीमा अरू २–४ वर्ष कुर्नैपर्ने देखिन्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक वा चाइना एक्जिम बैंक जस्ता ठूला बैंकहरूसँग समन्वय गरेर सरकारले पैसाको प्रबन्ध गरिदिने र एउटा स्पेसल पर्पोज भेइकल ‘एसपिभि’ खडा गरी आयोजनालाई राजनीतिबाट टाढा राखी अगाडि बढ्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुनसक्छ । तर त्यो नयाँ कम्पनीको सबै ग्यारेन्टी सरकार आफू बसिदिनुपर्ने हुन्छ । यति ठूलो परियोजनालाई पेट्रोलियममा लगाइएको प्रतिलिटर ५ रुपियाँको करले उठ्ने रकम सरकारको तर्फबाट पर्याप्त हुनेछ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन ।

यस्ता प्रोजेक्टहरू १० वर्षमा होइन कि ६–७ वर्षमै सक्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ, आयोजना सुरुमै लाग्ने खर्चको जोहो अहिले गर्नुपर्छ, आइडिसी र आवश्यक कन्टिन्जेन्सीको पनि यथोचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । पाकिस्तानमा वाप्दाले ठूला परियोजना विश्व बैंकको सस्तो ऋणमा बनाइराखेको छ तर हाम्रो प्राधिकरण त्यहाँको वाप्दा जस्तो सक्षम नदेखिएकाले यहाँ एसपिभीमार्फत बनाउने विकल्प खोजिएको हो ।

तर जसबाट बनाइए पनि यस्ता ठूला स्टोरेज प्रोजेक्ट सरकारकै लगानी र पहलमा बनाइनुपर्छ । लामो समयसम्म लगानी नउठाउने यस्ता विशाल जलाशय आयोजनामा सस्तो लोकप्रियताका लागि सर्वसाधारणको सेयर पनि माग्नु हुँदैन जसले पछि गएर जनतामा जलविद्युत्को विकासप्रति नैराश्य पैदा गर्नुका साथै अनेकन् समस्या निम्त्याउँछ ।

स्वदेशी सीपले मात्रै हामी अहिले नै यति ठूलो आयोजना आफैँ बनाउन सक्षम भइसकेका छैनौँ । यसमा मुख्य परामर्शदाता, ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताहरू सबै विदेशी अनुभवी कम्पनी हुनेछन् । तर यी सबैलाई संयोजन गर्न हामीसँग बलियो टिम भने हुन जरुरी छ । ७५० मेगावाटको परियोजना एकदिन ढिलो सकिनु भनेको झन्डै साढे सात करोड रुपियाँको आम्दानी गुमाउनु हो, त्यसैले यस्ता आयोजनामा राजनीति घुसाउनु हुँदैन र दक्ष मान्छे राखेर समयमै आयोजना सक्नुपर्छ । सरकारले भनेअनुसार इपिसी मोडेलमा जान नसकिने होइन, तर २०१४ मेमा सक्ने भनिएको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ अझै सकिने टुंगो छैन ।

बढी खर्चिलो इपिसी मोडलमा अब किन जाने भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकारले आफैँ खर्चको प्रबन्ध गर्न सकेन भने इपिसिएफ मोडेलमा जान सकिन्छ, अथवा अहिले छलफलकै क्रममा रहेको फेल्ट (फाइनान्स, इन्जिनियर, लिज एन्ड ट्रान्सफर) मोडेलमा पनि जान सकिन्छ । जुनसुकै मोडेलमा गए पनि मुख्य कुरा डिजाइनलाई पुनरावलोकन गरेर बाँधको उचाइ घटाउनु जरुरी छ ।

सबैभन्दा पहिलो काम बाँधको उचाइ घटाउनु हो । यसो गर्दा आयोजनाको खर्च, निर्माण अवधि एवं जग्गा अधिग्रहण र पुनर्वासको काम स्वाट्टै घट्छ । भूकम्पीय जोखिम कम हुन्छ र आयोजना पनि  आकर्षक हुन्छ ।

1 टिप्पणी

एक उत्तर छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here