माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय खेल: किन जुटेन लगानी ?

२४ भदौ, काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली आयोजना विगत ११ वर्षदेखि भारतीय कम्पनीको पोल्टामा छ । तर, आयोजना बनाउने कुरा त परै जाओस्, लगानी जुटाउन पनि जीएमआर असक्षम देखिएको छ ।

आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)का लागि दिइएको पछिल्लो म्याद आगामी असोज २ गते सकिँदैछ ।

उसले दुर्इ पटक यही कामका लागि थप म्याद पाइसकेको छ । फेरि जीएमआरले म्याद थप गर्न लगानी बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ ।

२०७१को असोजमा भएको भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्रै (०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइयो ।

जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपिदियो ।

तर, यो बीचमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने पक्कापक्की भएको छ । योसँगै भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा छ ।

सम्भवतः फेरि लगानी बोर्डले जीएमआरलाई अर्को एक वर्षको म्याद थपिदिनेछ । संयोग नै मान्नुपर्छ, यसपटक लगानी बोर्डको अध्यक्षता अर्का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दैछन् ।

निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका समयमा सन् २००८ को जनवरीमा जीएमआरलाई दिइएको थियो । भारतीय कम्पनीले यसरी आयोजना होल्ड गरेको ११ वर्ष भइसक्यो । यसवीचमा लागत लगातार बढिरहँदा यो आयोजनाले पनि पश्चिम सेतीकै नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जीएमआरको म्याद थपको प्रक्रियाबारे केही बताउन चाहेनन् । ‘आयोजनाको म्यादबारे उचित र आवश्यक निर्णय बोर्डले लिनेछ,’ उनले भने । तर, उनले कस्तो निर्णय लिइन्छ भन्नेबारे स्पष्ट बताएनन् ।

माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माणका सुरसारै देखिएको छैन ।

माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) विजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपूँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वर्षाको तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरि डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ ।

माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । सरकारले त्येतिबेला प्रतिश्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो ।

सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवर्द्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधा दिएको छ । आयोजनाबाट ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ । आयोजना निर्माण प्रयोगका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पीडीएमा व्यवस्था छ ।

निर्माण सम्पन्न सकिएपछि सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ । सरकारले यो विभिन्न कर, भन्सार छुट र अनुदान गरी ३५ अर्बभन्दा बढी योगदान जीएमआरलाई नै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बन्न लागेको हो । व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि मात्रै यो परियोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । तर, पीडीएमा लगानी बोर्ड र प्रवर्द्धकको सहमतिमा सञ्चालन अवधि थप्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।

काबु बाहिरेको परिस्थित सृजना भएमा, कनुनमा परिवर्तन भएमा वा सरकारले दायित्व पूरा नगरि तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने व्यवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने पीडीएमा व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कारण जीएमआरसँगको सम्झौता तोड्दा पनि सरकारले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यति ठूलो सुविधा प्राप्त हुने अवस्थमा पनि भारतीय कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन गम्भीर ढंगले काम नगर्नुले आशंका जन्माएको भनाइ बोर्डका अधिकारीहरुको नै छ ।

डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री बन्नुभन्दा अघि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को कार्यक्रममा वर्षौंसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विदेशी लगानीकर्ता नचाहिएको बताएका थिए ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा भारतीय प्रवर्द्धकहरुले फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेकोप्रति संकेत गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । राष्ट्र बैकमा तत्कालीन गभर्नर हुँदा लगानी बोर्डको सदस्य रहेका खतिवडा माथिल्लो कर्णालीको पीडीएप्रति असहमति जनाउँदै बोर्ड बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । अहिले उनी लगानी बोर्डकै उपाध्यक्ष छन् ।

यो अवस्थामा उनले जीएमआरलाई फेरि अर्को म्याद थप्ने समयमा कस्तो भूमिका निभाउलान् भन्ने हेर्क बाँकी छ । लगानी व्यवस्थापन गर्न असफल भएको जीएमआरले पछिल्लो समयमा बंगलादशेमा बिजुली बेच्ने भन्दै हल्ला चलाएको छ ।

कतिपय ऊर्जासम्वद्ध अधिकारीहरु यो हल्लालाई अर्को म्याद थप्ने भारतीय खेल भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । ‘बंगलादेशसरकारसँग भएको प्रारम्भिक छलफल भएको हो । सबै कुरा टुंगिएको छैन, सम्भवतः म्याद थप गराउन चालिएको चाल नै हो’ ती अधिकारीले भने,’आयोजना बन्ने सुनिश्चित नै नभई बिजुली बेच्ने कुरा गर्नु बेकार छ । पहिल जुटाउनुपर्ने त लगानी नै हो ।’

एक उत्तर छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here